निजी विद्यालयों के संचालकों ने स्कूलों में जड़ा ताला CM के नाम सौंपा इन मांगों को लेकर ज्ञापन

मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा अशासकीय विद्यालय संगठन मध्य प्रदेश के बैनर तले उमरिया जिले भर के सभी अशासकीय विद्यालय संचालकों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आज 18 सितम्बर 2023 को एक दिवसीय स्कूल बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम कलेक्टर उमरिया को 9 सूत्रीय मांगो को लेकर के आज ही ज्ञापन सौंपा है। वही संगठन के सदस्यों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता इन पर ध्यान नहीं दिया जाता तो आगामी 27 सितंबर 2023 को पूरे प्रदेश से लगभग 30000 अशासकीय विद्यालय संचालक भोपाल पहुंच करके अपनी बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखेंगे।

यह भी पढ़ें : असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा को युवा कांग्रेस ने दिखाए काले झंडे

ये हैं 9 प्रमुख मांगें

1. सत्र 2022- 23 का आरटीई फीस प्रतिपूर्ति की राशि इस माह 25 सितंबर 2023 तक उनक्तिक के माध्यम से जारी की जाये
2. सत्र 2016 से 2021 तक पोर्टल प्रपोजल जमा करने हेतु पुनः खोला जाये जो बच्चे पूर्व में अपात्र किये गये है जिन्हें स्कूल से अकारण हटाया गया है। जिन बच्चों के प्रपोज नहीं बन पा रहे है उनका भौतिक सत्यापन कराकर आरटीई का भुगतान अविलंब किया जाये।
3. आरटीई की राशि अन्य राज्यों के बराबर दी जाये सरकार पहले तो 10% राशि बढ़ाकर आरटीई का भुगतान करती थी अब तो कटौती कर 5% कर दिया। यह भेदभाव पूर्ण नीति बंद कर राशि बढ़ाई जाये।
4. तीन साल स्कूल संचालन के बाद विद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रदान की जाये।
5. सरकार अपनी भेदभावपूर्ण नीति वापिस ले और शासकीय व अशासकीय स्कूलों के बच्चों को एकरूप से देखते हुए प्राइवेट स्कूलों के टॉप बच्चों को भी स्कूटी प्रदान की जाये साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं में भी हमारे अशासकीय स्कूलों के बच्चों को भी शामिल करें।
6. सरकार अपनी भेदभाव नीति वापिस ले और शासकीय व अशासकीय स्कूलों के बच्चों को एकरूप से देखते हुए प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश में 5% का आरक्षण प्रदान किया जाये
7. मप्र के प्राइवेट स्कूलों की समस्या के लिये प्रत्येक संबंधित विभाग/ मंत्रालय में एक समिति बनाई जाये जिसमें 5 सदस्य अशासकीय संयुक्त मोर्चा के शामिल किये जाए
8. कक्षा 1 से 12 तक विद्यालयों हेतु रजिस्टर्ड किरायानामा पूर्ण रूप से समाप्त किया जाये एवं उस स्थान पर नोटरीकृत किरायानामा को स्वीकृति प्रदान की जाये।
9. कथा आठ तक के विद्यालयों को मान्यता हेतु इस वर्ष से लागू मान्यता शुल्क व एक ही जमा करने के आदेश को वापिस लिया जाये।

10. 

यह भी पढ़ें : अस्पताल से गुमी नवजात की दस्तयाबी के बाद टीआई कि पत्नी ने पेश की मानवता की मिशाल