‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना’ योजना पर लगी शिवराज कैबिनेट की मोहर मिलेगा युवाओं को 8 से 10 हजार तक का स्टाइफंड जानिए कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

   

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक युवा पालिसी के लिए  संपन्न हो गई और चुनाव में उतरने के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेरोजगार युवाओं के लिए प्रदेश सरकार के खजाने का द्वार खोल दिया हैं अब युवाओ को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योज्जना पर मुहर कैबिनेट बैठक में लग गई है,इस योजना के तहत शुरुवाती दौर में एक लाख युवाओं को लाभ देने की मंशा प्रदेश सरकार की हैं यह योजना प्रदेश के 18 से 29 वर्ष के युवाओ के लिए विशेष रूप से बनाई गई है,इस योजना में युवाओं को उनकी योग्यतानुसार 8 से 10 हजार तक का स्टाइफंड दिया जाएगा.

15 जून से युवा करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

गौरतलब है कि  योजना की घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित ‘एमपी युवा पंचायत 2023’ में की थी. 7 जून से प्रदेश भर के जिलों में संस्थाओं का पंजीयन किया जाएगा। युवाओं को 15 जून से रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। 31 जुलाई को युवा अनुबंध होगा। युवाओं को अगस्त से राशि मिलेगी।

 18 से 29 वर्ष के युवा होंगे पात्र

योजना में कम से कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, 18 से 29 वर्ष के युवा, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आईटीआई या उच्च है, वे योजना में पात्र होंगे। प्रशिक्षण के बाद मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा स्टेट कॉउसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। योजना से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड मिलेगा, कौशल उन्नयन से उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कमाई का बेहतर मार्ग प्रशस्त होगा।

अगस्त से युवाओं को मिलेगी राशि

 ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत युवाओं को अगस्त से राशि मिलेगी। 8 हजार से 10 हजार रुपए मिलेंगे। 8 हजार, 8500, 9 हजार व 10 हजार रुपए तक स्टाइफंड मिलेगा। इस योजना के तहत शिवराज सरकार युवाओं को उनकी पसंद के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। साथ ही ट्रेनिंग के रहने तक पैसा भी दिया जाएगा।

ट्रेंनिंग के दौरान युवाओं को मिलेंगे 8 हजार रुपए प्रतिमाह

योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले समस्त युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान 8 हजार रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, आईटी, बैंकिंग, सीए, सीएस, मीडिया, कला, कानून और अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि योजना से देश और प्रदेश के प्रतिष्ठित औद्योगिक तथा निजी संस्थानों को जोड़ा जाएगा। प्रतिष्ठान के पास पैन नंबर और जीएसटी पंजीयन होना आवश्यक होगा। प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल के 15 प्रतिशत की संख्या तक छात्र प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकेंगे। योजना में 12वीं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को 8 हजार रूपए, आईटीआई उत्तीर्ण को 8 हजार 500 रूपए, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9 हजार रूपए और स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता वालों को 10 हजार रूपए प्रतिमाह स्टाइपेंट दिया जाएगा। स्टाइपेंड की 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन की ओर से प्रशिक्षणार्थी को डीबीटी से भुगतान की जायेगी। संबंधी प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेंड की 25 प्रतिशत राशि प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करानी होगी।

15 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू

इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 15 जून 2023 से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद, चयनित छात्रों को उनके चुने हुए क्षेत्र में एक वर्ष के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवक-युवतियों को प्रशिक्षण के दौरान वहीं या अन्यत्र नौकरी दिलाने का प्रयास करेगी।

मुख्यमंत्री ने पीसी कर दी जानकारी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना’ (Mukhyamantri Seekho Kamao Yojna) पर पत्रकार वार्ता में कहा कि आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है. उन्होंने कहा कि बीना रिफाइनरी में 49 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। 12वीं पास, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, आईटीआई के पात्र होंगे। 700 तरह के काम तय किए गए हैं। इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक, होटल मैनेजमेंट, मैकेनिक, टूरिज्म, हॉस्पिटल, रेलवे, आरटीआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंश्योरेंस, अकाउंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी कई नौकरियां सिखाई जाएंगी।

पैसा सीधे खातों में आएगा.

12वीं पास 8000, आईटीआई 8500, डिप्लोमा 9000 और उच्च डिग्री धारकों को 10 हजार मिलेंगे। स्कूल के बाद, या तो नौकरी करें या एक उद्यमी बनें। स्वरोजगार क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता पर्याप्त नही  है। इसलिए हम काम सिखाते हैं। एक अगस्त से युवा काम करना शुरू कर देंगे। एक माह के प्रशिक्षण के बाद राशि मिलना शुरू हो जाएगी।

 योजना में प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य क्षेत्र चिन्हित

योजना में प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य-क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इसमें विनिर्माण क्षेत्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आई.टी. सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड एकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को जोड़ा जाएगा। मीडिया, कला, कानूनी और विधि सेवाएँ, शिक्षा-प्रशिक्षण तथा सेवा क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठान भी योजना में सम्मिलित होंगे। योजना से प्रशिक्षणार्थियों को उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीक और प्रक्रियाओं में दक्षता प्राप्त होगी, जिससे उनके नियमित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। योजना से प्रमुख प्रतिष्ठानों को जोड़ने के‍ लिए पुणे, बैंगलुरू और नोएडा में कार्यशालाएँ की जाएंगी। साथ ही प्रदेश में युवाओं को योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से संभाग और जिला‍ स्तर पर गतिविधियाँ संचालित होंगी।

मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना का नाम हुआ ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना’

मुख्यमंत्री चौहान निवास स्थित कार्यालय भवन समत्व में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम गान से आरंभ हुई। बैठक में युवाओं के लिए योजना का प्रस्तुतिकरण हुआ और मंत्रि-परिषद ने योजना को अनुमोदन प्रदान किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना’ होगा।