सैकड़ो किसानों ने जिला प्रशासन को दिया 24 घण्टे का अल्टीमेटम पढ़िए पूरा मामला
बीते 15 से 20 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण जिले में सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है। किसानों की खेतो में खड़ी धान की फसल खेतों में अब सूखने की कगार पर है किसानों का कहना है यदि दो-चार दिन तक और बारिश नहीं हुई तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। एक और बारिश नहीं हो रही है दूसरी ओर बिजली की समस्या के कारण किसान पर्याप्त पानी खेतों में नहीं छोड़ पा रहे हैं।
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किसानों ने दिया 24 घण्टे का अल्टीमेटम
आज दोपहर जिला मुख्यालय उमरिया में 10 से 15 गांव के सैकड़ो की संख्या में किसान कलक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने एडीएम उमरिया को कलेक्टर उमरिया के नाम ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है।
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2 माह से है बिजली की समस्या
किसानों का कहना है कि बीते दो माह से उमरिया ग्रामीण वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 20 गांव में बिजली की भीषण समस्या बनी हुई है बारिश भी नहीं हो रही है ऐसे में बिजली आपूर्ति नहीं होने कारण खेती समाप्त होने की कगार पर है और किसानों का पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है।
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करेंगे चक्काजाम
यदि 24 घंटे के अंदर बिजली की समस्या को दूर करने का कोई प्रभावी कदम जिला प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया जाएगा तो 5 सितंबर की सुबह 11:00 राष्ट्रीय पर ग्राम छोटी पाली में 20 गांव के ग्रामीण पहुंचकर के चक्का जाम करेंगे
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पढ़िए लिखा गया है ज्ञापन में
उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उमरिया ग्रामीण वितरण केन्द्र के अंतर्गत लगभग 20 गांव आते है जिनमें विगत 2 माह से बिजली की सप्लाई की समस्या लगातार बनी हुई है जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष वर्षा नही हो नही है तथा इन 20 गांव में निवास करने वाले ग्रामीणों में अधिकांशतः जीवन यापन करने हेतु खेती पर आश्रित है वर्षा के अभाव एवं बिजली आपूर्ति ना होने की वजह से इन समस्त ग्रामीणजनों की खेती सामाप्त होने की कगार पर है जिससे की इन पर आश्रित इनके परिवारजनों की जीवन यापन की व्यवस्था खतरें पर है।
अस्तु श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय जी से सनम्र निवेदन है कि जसरिया ग्रामीण वितरण केन्द्र को यह आदेशित करें कि विद्युत आपूर्ति कि समस्या को तत्काल बहाल कराये जाने की महति कृपा करे अन्यथा उक्त 20 गांव के लोग ग्राम छोटी पाली में दिनांक 05.09.2023 को समय प्रातः 11 बजे से चक्का जाम करने पर मजबूर होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।