उमरिया जिले में वैक्सीन डिलीवरी के लिए रखे गए अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी कार्यकर्ताओ ने संविधान नीति 2023 का लाभ दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं।
जिला अध्यक्ष स्वास्थ्य वैक्सीन लिफ्ट संघ उमरिया रामनारायण विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2008 में मातृ शिशु टीकाकरण हेतु सत्र स्थल तक वैक्सीन पहुंचाने हेतु अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी कार्यकर्ता रखे गए थे। जो बीते 15 वर्षों से अपना काम निरंतर करते आ रहे हैं जबकि अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी कार्यकर्ता अपने निजी वाहन से 30 किलोमीटर तक वैक्सीन पहुंचने लाने के लिए 125 रुपए तथा 30 किलोमीटर से अधिक दूरी होने के बाद 225 रुपए का मानदेय उन्हें दिया जा रहा है।
उन्होंने आगे जानकारी देते बताया कि अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी कार्यकर्ता राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के द्वारा चलाए जा रहे सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे मीजल्स रूबेला, मिशन इंद्रधनुष, पोलियो अभियान सहित कोविड-19 अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। साथ ही हमें ना तो बीमा मिलता है और ना ही पीएफ मिलता है और ना ही कोई शासकीय सुविधा प्राप्त हो रही है यहां तक की वैक्सीन लाने ले जाने में अगर कोई दुर्घटना घटित होती है, तो विभाग के द्वारा कोई भी सहायता राशि नहीं दी जाती है।
आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में 15 फरवरी 2024 से अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी कार्यकर्ता हड़ताल पर चले गए हैं वही उमरिया में 19 फरवरी से कार्यकर्ताओं ने हड़ताल प्रारंभ कर दी है।
BMO करकेली ने लिखा पत्र
अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल को देखते हुए बीएमओ करकेली के द्वारा सेक्टर सुपरवाइजर को पत्र लिखकर के वैक्सीन डिलीवरी के लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था करने के लिए कहा गया है ताकि वैक्सीनेशन कार्य प्रभावित न हो।
वहीं उक्त मामले में DIO डॉ ऋचा गुप्ता का कहना है कि हमने वैक्सीन डिलीवरी के लिए अल्टरनेट व्यवस्था कर ली है जिले में सुचारू तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है।
