CM in Action : मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव (MP Vidhan Sabha Election) से पहले प्रदेश के दागी अफसरान पर आफत की बारिस होने वाली है प्रदेश सरकार ने इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया हैं, आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड रखने से पहले सरकार दागी अफसरों पर कार्यवाही कर अपने अंक बढ़ाना चाहती है, दरअसल दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration) के द्वारा एक अडवांस पोर्टल (Portal) तैयार किया है। इस पोर्टल से प्रदेश में अब तक लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और सीबीआई (CBI) की जद में आए हुए दागी अधिकारियों और कर्मचारियों के फाइल की ऑनलाइन कुंडली बनाकर सतत मॉनिटरिंग (online monitoring) की जाएगी.
दरअसल तमाम लंबित मामलों में अभियोजन की स्वीकृति के लिए में हो रही लेट लतीफी के को दूर करने के लिए विभाग ने अभियोजन की स्वीकृति के लिए यह पोर्टल बनाया है। ईसी मसले को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने इसकी समीक्षा के लिए बैठक (review meeting) बुलाई है। यह बैठक मंत्रालय में दोपहर 1.15 बजे होगी।
बैठक में चर्चा की जाएगी कि विभाग द्वारा तैयार पोर्टल पर अभियोजन की पेंडेंसी कहां पर अटकी है यह अब ऑनलाइन दिखाई देगी। जिसके बाद पेंडेंसी में रोड़ा अटकाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि लोकायुक्त (Lokayukta) में दर्ज लगभग सवा दो सौ प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति लंबित है। ईओडब्ल्यू (EOW) के करीब 90 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति लंबित है। वहीं सीबीआई (CBI) और अन्य जांच एजेंसियों के मामले भी लंबित हैं।
