प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) के निदेशक संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा के निदेशक पद के कार्यकाल में कटौती कर दी है। अब संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा. पहले संजय मिश्रा 18 नवंबर को रिटायर होने वाले थे. केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि नए निदेशक की नियुक्ति के लिए आपके पास 31 जुलाई तक का समय है. हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी और डीएसपीई अधिनियम में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
इस संशोधन के जरिए सीबीआई और ईडी निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है. न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि इस वर्ष वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा की जा रही सहकर्मी समीक्षा के मद्देनजर और सुचारु परिवर्तन की सुविधा के लिए, एसके मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। . . जबकि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 1984-बैच के आईआरएस अधिकारी एसके मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक इस पद पर रहना था। संजय मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन इसके बाद उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है.
ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल के तीसरे विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मई में कहा था कि वह अपने 2021 के फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है कि एक सेवानिवृत्त अधिकारी का कार्यकाल केवल असाधारण परिस्थितियों में ही बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 12 दिसंबर को मिश्रा को दिए गए तीसरे विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा को पिछले साल नवंबर में सेवानिवृत्त होने से एक दिन पहले एक साल का विस्तार दिया था। मिश्रा के कार्यकाल में यह तीसरा विस्तार था, जिन्हें 18 नवंबर, 2023 तक इस पद पर रहना था। ईडी प्रमुख के रूप में उनका कुल कार्यकाल पांच साल का था।
