मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए बड़ी खबर है,मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 50 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों की जानकारी मांगी है. इसके आधार पर विज्ञापन निकालने का प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा। मप्र में एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।
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विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार हर वर्ग को साधने में जुटी है. इसी कड़ी में शिवराज सरकार ने 50 हजार पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है. उसके आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड विज्ञापन निकालने का प्रस्ताव भेजेगा. कर्मचारी चयन बोर्ड एवं मंडल स्तर के अभिलेखों से चयनित लाभकारी आरक्षकों को शारीरिक प्रशिक्षण पूरे हो चुके हैं। वहीं सीएम शिवराज की ओर से पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किये जा सकते हैं.
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खाली पदों की सीएम ने मांगी जानकारी
इन पदों पर भर्ती के लिए शिवराज सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों से जानकारी मांगी है. सरकार ने कहा है कि किसी भी विभाग में रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करायी जाये. इन पदों की जानकारी मिलने के बाद विज्ञापन का प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा.
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एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है
राज्य में पहले से खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले 50 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की थी. वहीं, राज्य में पहले से ही कई पद खाली हैं, जिसका असर विभागों के कामकाज पर पड़ रहा है. अधिकारियों का कहना है कि 60 हजार से ज्यादा पदों पर चयन के लिए परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
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अधिकारियों ने बताया कि कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिये गये हैं. पटवारी परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया गया था और नियुक्ति पत्र 5 अगस्त से पहले जारी किया जाना था। लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप के बाद सीएम शिवराज ने नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी है और सेवानिवृत्त जज से जांच के आदेश दिए हैं. जांच पूरी होने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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