Bhopal: मध्य प्रदेश के 52 जिलों, 230 विधानसभाओं से लेकर 23000 ग्राम पंचायतों तक हर क्षेत्र में सरकारी नौकरी की मिठाई बांटने के लिए सभी विभागों को फ्री हैंड देने की तैयारी की जा रही है. सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रारूप तैयार कर वित्त विभाग को औपचारिकताओं की स्वीकृति के लिए भेजा है। इस बार चुनाव नजदीक होने के कारण वित्त विभाग कोई रंग नहीं लगाएगा।
मामला क्या है, हिंदी में समझिए
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 साल में 100000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों की जानकारी मांगी थी, लेकिन मध्य प्रदेश के निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार कोई भी विभाग इसके लिए कुल स्वीकृत पदों के 5% से अधिक की भर्ती नहीं कर सकता है. मध्य प्रदेश में सभी विभागों में सरकारी कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 500000 से अधिक नहीं है। नियमानुसार एक वर्ष में 25,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की जा सकती है। इसलिए सरकार ने नियम तोड़ने की योजना बनाई है।
एससी-एसटी के लिए 21000 रिक्तियां हैं, लेकिन केवल योग्य उम्मीदवारों को नहीं मिल रहा है।
प्रदेश में राज्य संवर्ग के चार लाख 59 हजार 552 पद स्वीकृत हैं। इनमें से तीन लाख 57 हजार 726 भरे जा चुके हैं। एक लाख एक हजार 958 पद रिक्त हैं। इनमें से 21096 पद बैकलॉग के हैं। इसके लिए बहुत कोशिशों के बाद भी सरकार को अनुसूचित जाति, जनजाति और विकलांग लोगों के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा है।
एमपीपीएससी और ईएसबी, 1 साल में कितनी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और इसे भेजने के लिए शर्तें तैयार करने का निर्देश दिया है. दोनों संस्थान गंभीर रूप से कम संसाधन वाले हैं। ठेकेदारों पर निर्भर है। पिछले 4 साल से काम नहीं किया। सवाल यह है कि आप एक साल में इतनी परीक्षाएं कैसे आयोजित कराएंगे।
