जिले में लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से नर्मदा नदी में बनाने वाली राघवपुर – मरवारी बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना जिसमे मंडला जिले के अनेक गांवों के साथ ही डिंडौरी जिले के लगभग 52 गांव डूब क्षेत्र में आने के कारण ग्रामीणों द्वारा बांध निर्माण का विरोध करते हुए निरस्त करने की मांग की है, ग्रामीणों के अनुसार अनेको बार शासन प्रशासन को आवेदन निवेदन के साथ ही ज्ञापन सौपने के बाद भी बांध निर्माण का सर्वे कार्य प्रारंभ करा दिया गया है.
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पेसा कानून का उल्लघन
जबकि इसके पूर्व शासन द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में पेसा कानून के तहत कार्य करते हुए ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात ही कार्य करने का आश्वासन दिया गया था परंतु उसके बाद भी सर्वे कार्य प्रारंभ करने से आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाइवे जबलपुर अमरकंटक पर जोगी टिकरिया गांव में सड़क जाम कर दिया लगभग 12 बजे से जोगी टिकरिया नर्मदा पुल और उसके बाद नेशनल हाइवे के मुख्य मार्ग जोगी टिकरिया पर सैकड़ो ग्रामीण सड़क पर आंदोलन कर धरने पर बैठ गये ।
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5 घंटे तक लगा रहा जाम
लगभग 5 घंटे नेशनल हाइवे जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई जानकारी लगते ही एसडीएम सहित जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुचे और ग्रामीणों को समझाइश देने का प्रयास करते रहें पर ग्रामीण लिखित आश्वासन और तत्काल सर्वे कार्य रोकने की मांग पर अड़े रहे.
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सुनिए क्या मिला आश्वासन
कलेक्टर के आश्वासन के बाद धरना हुआ समाप्त
सुबह से शाम लगभग 5 बजे कलेक्टर डिंडौरी विकास मिश्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जग्गनाथ मरकाम मौके पर पहुचे और ग्रामीणों को समझाइश दी, ग्रामीणों ने अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौपते हुए कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया किया कि उनकी मांगों को शासन को भेजते हुए शीघ्र कार्यवाही करते हुए सर्वे कार्य पर रोक लगाई जायेगी जिसपर ग्रामीणों ने नेशनल हाइवे से जाम को हटाया और आवगमन प्रारंभ करते हुए कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर ग्रामीणों की मांग का ज्ञापन शासन को भेजने और कार्यवाही का आश्वासन दिया।
