Ujjwala Scheme LPG Connection: केंद्रीय कैबिनेट ने आज बड़ी खुशखबरी दी है. अब सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन बांटेगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 75 लाख नए एलजीपी कनेक्शन को मंजूरी दे दी है। यह अगले तीन वर्षों में नए कनेक्शन पर रुपये खर्च करेगा। 1650 करोड़ होंगे खर्च. इसके साथ ही इस योजना के तहत लाभान्वित महिलाओं की कुल संख्या बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी. यह रकम सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट फैसलों की घोषणा करते हुए कहा, “आज दो फैसले लिए गए। पहला फैसला अगले तीन साल यानी 2026 तक 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटने का है। यह उज्ज्वला योजना का विस्तार है।”
अनुराग ठाकुर ने कहा, “एक और निर्णय यह है कि 7,120 करोड़ रुपये की ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतें बनाना है। इससे न्यायिक प्रणाली और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। पेपरलेस अदालतों के लिए।” अनुराग ठाकुर ने कहा, ई-फाइलिंग और ई-पेमेंट प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाएगा। डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बनाया जाएगा. सभी अदालत परिसरों में 4,400 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।”
Ujjwala Scheme 2.0 का किसे मिलेगा फायदा? (Ujjwala Scheme 2.0 Eligibility)
- पीएमयूवाई वेबसाइट के अनुसार, गरीब परिवार की एक वयस्क महिला जिसके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है, वह उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत पात्र होगी। इस योजना के लाभार्थियों को आवश्यक रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
- सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अंतर्गत आने वाली महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार, प्रधान मंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग, चाय और पूर्व-चाय बागान जनजातियाँ, नदी द्वीपों में रहने वाले लोग (लाभार्थी आवश्यक सहायक दस्तावेज जमा करें)।
- यदि कोई महिला उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती है, तो वह 14-बिंदु घोषणा (निर्धारित प्रारूप के अनुसार) देकर गरीब परिवार के तहत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है।
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