Umaria News : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम में बड़ी संख्या में आवास बनाए जा रहे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक आवासहीन परिवार को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जन जातीय कार्य मंत्री मीना सिंह ने पाली जनपद पंचायत के ग्राम शाहपुर में 5 करोड़ की लागत से शाहपुर में 50 सीटर छात्रावास एवं 6 अतिरिक्त कक्ष निर्माण के भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीईओ जनपद पंचायत पाली एवं ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायकों को निर्देश दिए कि आवास प्लस में कोई भी पात्र हितग्राही छूटने नही पाए। कार्यक्रम में सत्यनारायण शिवहरे, पवन अवस्थी,अभय शिवहरे, अशोक नायक, चंद्र दत्त शिवहरे, सरपंच सिरसिया बाई, विनय केवट, अभयराज सिंह, सहायक आयुक्त जन जातीय कार्य विभाग सरिता जैन, सीईओ जनपद पंचायत पाली कुंवर कन्हाई, विद्यालय के प्राचार्य एवं स्टॉफ तथा आस पास की ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा पंच उपस्थित रहे।
जन जातीय कार्य मंत्री मीना सिंह ने कहा कि प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्डों में राशन आपके द्वार योजना के तहत जिन ग्रामों में उचित मूल्य दुकान नही है उन ग्रामों में वाहन के माध्यम से खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आपने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पेसा एक्ट लाया गया है। इस एक्ट से ग्राम सभा को अनेकों अधिकार मिल गए है। जल, जंगल, जमीन के उपयोग तथा रख रखाव की जिम्मेदारी ग्राम सभा को दी गई। वनोपज संग्रहण , तेंदूपत्ता संग्रहण खनिज के दोहन की मंजूरी जैसे महत्वपूर्ण अधिकार अब ग्राम सभा को सौंप दिए गए। गांव के तालाबों में मत्स्य पालन , उनको पट्टे में देने , सिंघाड़ा उत्पादन आदि के माध्यम से ग्रामीण अपनी आय बढ़ा सकते है।
जन जातीय कार्य मंत्री ने कहा कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में कक्षों की कमीं को देखते हुए 6 अतिरिक्त कक्ष तथा यह क्षेत्र जिले की सीमा से लगा हुआ है यहां के विद्यार्थियों को पढ़ाई में कोई असुविधा नही हो उन्हें स्थानीय स्तर पर ही छात्रावास मे रहकर पढ़ाई का अवसर मिले , इसी बात को ध्यान मे रखकर 50 सीटर छात्रावास मंजूर किया गया हैं । आपने कहा कि विद्यार्थियों से कहा कि उनकी पढ़ाई के लिए सरकार सभी सुविधाएं यथा छात्रावास , छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, गणवेष, उच्च षिक्षा पर फीस की प्रतिपूर्ति , कोचिंग की सुविधा , विदेशों में अध्ययन हेतु चयन होने पर पूरा खर्च सरकार वहन करती है। लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग मे प्रारंभिक परीक्षा उर्त्तीण करने पर तथा चयन होने पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। सभी विद्यार्थी मन लगाकर पढ़े तथा सफलता प्राप्त करें । उन्होंने कहा कि सीएम राईज स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। चयनित संस्थाओं को नए भवन , नया परिवेष , स्कूल मे आने जाने के लिए वाहन की सुविधा तथा चयनित षिक्षकों का मार्गदर्षन , विद्यार्थियों को दिया जाएगा, इसके अतिरिक्त एकलव्य स्कूल , मॉडल स्कूल के माध्यम से गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जा रही है।
