मध्यप्रदेश में चुनावी साल में सरकार ने जनप्रतिनिधियों को बड़ी सौगात दी है। शिवराज सरकार ने महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की है। जिससे अब नेताओं की बल्ले-बल्ले हो गई है। महापौर को अब 22,000 रुपये का पारिश्रमिक और 5,000 रुपये का भत्ता मिलेगा।
इसी तरह नगर निगम के जनप्रतिनिधियों को 18 हजार रुपये पारिश्रमिक और 2800 रुपये भत्ता मिलेगा। नगर निगम पार्षदों को मिलेंगे 12 हजार रुपये पार्षदों का वेतन दोगुना कर दिया गया है। इसका प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र में भी हो चुका है। इससे पहले सरकार ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया था.
12 साल बाद नगरीय निकायों में वेतन में इजाफा हुआ है। अब मेयर का वेतन 11 हजार था। साथ ही उन्हें अलाउंस भी मिलता है। नगर निगम अध्यक्ष की सैलरी 9 हजार। इसके साथ ही नगर पार्षद का वेतन 6 हजार है। साथ ही इन्हें कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं। वहीं, नगर निगम के अध्यक्ष का वेतन 3000, उपाध्यक्ष का वेतन 2400 और पार्षद का वेतन 1800 था. नगर अध्यक्ष का वेतन 2400, उपाध्यक्ष का 2100 और पार्षद का 1400 था।
