पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ने अचानक स्तीफा देकर चौका दिया है.डिंडौरी जिला भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य डॉ सुनील जैन ने भाजपा पार्टी से प्रारंभिक सदस्यता से त्याग पत्र दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के नाम डॉ सुनील जैन ने पत्र देते हुए लिखा है कि झारखण्ड राज्य के गिरीडीह जिले में स्थित जैन धर्म का सर्वोच्च तीर्थ है। श्री सम्मेर शिखर जी जो एक पवित्रतम स्थल है जहाँ अनतानंत तपस्वीयों ने साधना की है, और कर रहे है। यहाँ से जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकारों ने मोक्ष प्राप्त किया है। यह हम सभी के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जो आपको धर्म और संस्कृति का संरक्षक मानती है, सर्वधर्म समभाव पर निष्ठा रखती है, उसने जैन धर्म और संस्कृति का अपमान और अनादर करते हुए इस पवित्रतम तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने का अपराध किया है, जिससे समूचा जैन समाज आहत और दुखी हुआ है। इस शांत स्वभावी समाज को सड़को पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हाल ही में हमारे एक जन मुनि जी ने जयपुर मे विरोध स्वरूप आमरण अनशन रखते हुए अपने प्राण त्याग दिये, फिर भी सरकार मौन है। इससे स्पष्ट है कि पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। अतः मै पार्टी के नीतियों से असहमत होते हुए आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्याग पत्र देता हूँ।
क्या है समेद शिखरजी से जुड़ा पूरा विवाद?
समेद शिखरजी विवाद और जैन समुदाय के व्यापक विरोध को देखते हुए लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि पूरा मामला क्या है? सरकार के फैसले का विरोध क्यों? दरअसल, बताया जाता है कि अगस्त 2019 में राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने झारखंड के गिरिडीह जिले के पारसनाथ की पहाड़ियों में स्थित समेद शिखरजी को इको-टूरिज्म साइट घोषित किया था. फरवरी 2022 में हेमंत सोरेन सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित करने को कहा गया। या यूं कहें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन पर राज्य के मुख्य सचिव की मुहर लगती है। बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन अब विरोध क्यों? प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरिडीह के पारसनाथ में जिला प्रशासन द्वारा दुकानों के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था. इसमें शराब और मांस की दुकानें भी थीं। कुछ दुकानें भी खुली रहीं। साथ ही समेद शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा की। जानकारों का कहना है कि इस फैसले के बाद लंबे समय तक कोरोना महामारी का प्रकोप रहा, इसलिए विरोध खुलकर सामने नहीं आया. अब चौतरफा विरोध हो रहा है।
