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उमरिया कलेक्टर का आदेश नक्शा  तरमीम जाति प्रमाण पत्र,सीमांकन तथा eKYC का कार्य राजस्व  अधिकारी प्राथमिकता से करें

राजस्व  अधिकारी नक्शा  तरमीम जाति प्रमाण पत्र , सीमांकन तथा ई केवायसी का कार्य प्राथमिकता से करें- कलेक्टर

उमरिया – राजस्व अधिकारी नक्शा तरमीम जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन तथा ई केवायसी का कार्य प्राथमिकता से करें। यह निर्देश कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने कलेक्टर सभागार में संपन्न राजस्व, अधिकारियों की बैठक में दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, अपर कलेक्टर शिवगोविंद सिंह मरकाम, एसडीएम पाली टी आर नाग, एसडीएम बांधवगढ रीता डेहरिया, डिप्टी कलेक्टर मीनांक्षी इंगले, अधीक्षक भू अभिलेख सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। 

 कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी राजस्व अधिकारी शासन व्दारा निर्धारित समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरूध्द पेनाल्टी लगाने की कार्यवाही की जाएगी । आपने अपर कलेक्टर को निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों की प्रगति अपेक्षित नही रही हो, या जिनके न्यायालयों में समय सीमा के बाहर के प्रकरण लंबित है , उनकी एक – एक वेतन वृध्दि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही करें तथा शासन व्दारा निर्धारित पेनाल्टी भी लगाए। 

कलेक्टर ने कहा कि भू राजस्व वसूली शाला उपकर, डायवर्सन की वसूली में प्रगति लाएं। लक्ष्य के अनुसार वसूली सुनिश्चित करें । इसी तरह भू अभिलेख की दुरूस्तगी, नव प्रवेशी एवं अन्य विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनानें की कार्यवाही, सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित कराएं । आपने गौवंश के संरक्षण तथा गौशलाओ के संचालन की मानीटरिंग करने, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बनाई गई जल संरचनाओं को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने, वृक्षारोपण के लिए जगहों का चिन्हांकन करने तथा वर्षा काल में सूचनातंत्र को मजबूत करनें के साथ ही तहसील स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। 

सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना तथा पीएम जन मन योजना के तहत बडी संख्या में आवास बनाए जा रहे है । अपरिहार्य स्थिति में ही राजस्व अधिकारी स्टे की कार्यवाही करें । आपने कहा कि राजस्व अधिकारी स्कूलों, उचित मूल्य  की दुकानों, स्वा0 संस्थाओं का औचक निरीक्षण करें, इसके साथ ही ग्राम स्तर तक पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अमले के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं को अमलीजामा पहनाएं। 

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